नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने एमसीडी के 12 जोनों के नाम दिल्ली सरकार के राजस्व जिलों के समान करने के लिए संबंधित नियमों संशोधन किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (एमसीडी) ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में संशोधन किया है, जिसके बाद निगम के जोनों के नाम दिल्ली सरकार के राजस्वों के समान होंगे।

इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों और उनके संबंधित जोनों का नया विवरण अधिसूचित कर दिया है।

इसके तहत दिल्ली नगर निगम के 12 जोन अब बाहरी उत्तर, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य उत्तर, पुरानी दिल्ली, मध्य, पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी के नाम से सूचीबद्ध हैं और दिल्ली सरकार के राजस्व जिलों के भी यही नाम हैं। 13वें राजस्व जिले का नाम नयी दिल्ली है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रशासनिक क्षेत्रों के नामकरण में एकरूपता से विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा, योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा और दिल्ली के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अधिक सुगमता से मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि यह बदलाव दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा।

बयान के मुताबिक, दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने 25 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 39 उप-मंडल/तहसील और 13 जिले बनाए थे। इन क्षेत्रों को दिल्ली नगर निगम के 12 जोन, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी क्षेत्र के अनुरूप रखा गया है।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस के जिले अलग हैं और इनकी संख्या 15 है।

भाषा नोमान नोमान दिलीप

दिलीप



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