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अमृतसर, 10 जुलाई (भाषा) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने शुक्रवार को अमृतसर में विरोध मार्च निकालकर मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित फिल्म 'सतलुज' पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की।

फिल्म में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों को उजागर करने के खालड़ा के प्रयास, उनके कथित अपहरण व हत्या, और 1980 के दशक के बाद पंजाब में आतंकवाद के दौर में सिख युवाओं पर हुए कथित अत्याचारों को दिखाया गया है।

एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, कमेटी के सदस्य, अधिकारी और अन्य लोग इस मार्च में शामिल हुए।

उन्होंने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर खालड़ा के लिए न्याय की मांग की और उस दौर में सिखों पर हुए कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाया।

मार्च के बाद एसजीपीसी ने अमृतसर के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) के माध्यम से पंजाब के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा।

धामी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान खालड़ा को "सच्चाई और मानवाधिकारों के लिए अतुलनीय बलिदान देने वाला व्यक्ति" बताया।

उन्होंने कहा कि जिस समय लोगों में डर का माहौल था, उस समय खालड़ा ने लापता युवाओं की जानकारी जुटाई।

उन्होंने श्मशान घाटों और नगर परिषदों के रिकॉर्ड भी इकट्ठा किए, जिनमें कथित तौर पर अज्ञात लोगों के अंतिम संस्कार का विवरण दर्ज था।

धामी ने कहा कि खालड़ा का उद्देश्य सच्चाई को समाज के सामने लाना था और वह मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे थे।

उन्होंने खालड़ा मामले में दोषी ठहराए गए एक पुलिस अधिकारी के प्रति सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए।

धामी ने आरोप लगाया कि जिन सिख कैदियों ने अपनी तय सजा से भी अधिक समय जेल में बिताया है, उन्हें राहत देने पर विचार नहीं किया जा रहा, जबकि सिख युवाओं की हत्या से जुड़े मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों की सजा में छूट देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भाषा जोहेब सुभाष

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