नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) देश के प्रमुख ईसाई संगठन 'कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया' (सीबीसीआई) ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री से प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने का आग्रह किया और कहा कि इस विधेयक और हाल में अधिसूचित नियमों के कुछ प्रावधान धर्मार्थ संस्थानों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

सीबीसीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, गृह मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में सरकार से प्रस्तावित संशोधन विधेयक और हाल में अधिसूचित नियमों को वापस लेकर सभी संबंधित पक्षों से व्यापक परामर्श के बाद उन्हें नए सिरे से तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

इसमें कहा गया कि कानून में कोई भी बदलाव भविष्य के लिए लागू होना चाहिए और उसका असर मौजूदा अधिकारों, विधिसम्मत तरीके से अर्जित परिसंपत्तियों तथा जारी धर्मार्थ गतिविधियों पर नहीं पड़ना चाहिए।

सीबीसीआई ने एफसीआरए से जुड़े मामलों में स्वतंत्र न्यायिक निगरानी की व्यवस्था करने और किसी संस्था की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या हस्तांतरण से पहले पर्याप्त कानूनी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की भी मांग की।

संगठन ने कहा कि मामूली प्रक्रियागत त्रुटियों और गंभीर अपराधों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए।

इस बीच, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री पर ईसाई संगठन सीबीसीआई और आम जनता को एफसीआरए के विषय पर ''गुमराह'' करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार को एफसीआरए के नए नियमों को तत्काल वापस लेना चाहिए।

वेणुगोपाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने ''भाजपा की चिर-परिचित कार्यशैली'' के अनुरूप सीबीसीआई से एफसीआरए को लेकर झूठ बोला है और अपनी सरकार की जवाबदेही छिपाने के लिए तथ्यों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया है।

उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार एफसीआरए कानून का इस्तेमाल मुखर नागरिक समाज संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित संस्थानों को परेशान करने तथा उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए कर रही है।

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1007 2022 दिल्ली