प्रयागराज, नौ जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी को सजा में छूट दिए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी को केवल पांच वर्ष, 10 माह और 18 दिन बाद रिहा कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की पीठ ने तीन जुलाई को दिये आदेश में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि किन मानकों और आधारों पर इस तरह की सजा में छूट दी गई।

कानपुर नगर निवासी शैलेंद्र सिंह की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि मुख्य आरोपी जयदेव सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

हालांकि, वकील ने कहा कि इस गंभीर अपराध के बावजूद उसे केवल पांच वर्ष, 10 माह और 18 दिन बाद रिहा कर दिया गया।

अदालत ने इस दलील पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा, "प्रथम दृष्टया यह स्थिति काफी चिंताजनक प्रतीत होती है कि गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति को केवल साढ़े पांच साल की सजा काटने के बाद सजा में छूट दे दी गई।"

अदालत ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह दोषी जयदेव सिंह को इस याचिका में सह-प्रतिवादी बनाए।

अदालत ने दोषी को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।

उक्त निर्देश पारित करने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया।

मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और महानिदेशक (कारागार एवं प्रशासनिक सुधार) को प्रतिवादी बनाया गया है।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र



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