देहरादून, आठ जुलाई (भाषा) उत्तराखंड बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और 'उल्लास' (अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी) कार्यक्रम के तहत देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, राज्य ने निर्धारित मानकों के अनुरूप वयस्क साक्षरता का लक्ष्य हासिल कर शिक्षा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तय साक्षरता मानकों को पूरा करने के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

उत्तराखंड से पहले देश के पांच राज्य मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने को राज्य के लिए 'मील का पत्थर' बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों के साथ-साथ प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी ने भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, "इस तरह के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, सतत शिक्षा और जीवनोपयोगी कौशलों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।"

राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के प्रस्ताव को 19 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक है।

भाषा दीप्ति जितेंद्र

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