मुंबई, सात जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि महाराष्ट्र में स्वीकृत 138 फास्ट-ट्रैक अदालतों में से अभी सिर्फ 58 में ही काम हो रहा है और सरकार बंबई उच्च न्यायालय के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि बाकी अदालतों के लिए भी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह से न्यायपालिका का अधिकार है।

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि निचली अदालतों में बड़ी संख्या में खाली पदों की वजह से न्याय मिलने में देरी हो रही है।

भाजपा विधायक राहुल कुल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में राज्य सरकार ने स्वीकृत अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बैठकों और आधिकारिक पत्राचार के जरिए कई बार मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा, ''उच्च न्यायालय ने सरकार को बताया है कि न्यायाधीशों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सभी स्वीकृत फास्ट-ट्रैक अदालतों में न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाएंगे।''

इस बीच, फडणवीस, जो गृह मंत्री भी हैं, ने कहा कि जलगांव जामोद में एक महिला के लापता होने के मामले की जांच में पुलिस ने गंभीर गलतियां कीं।

उन्होंने कहा, ''जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और जांच तीन महीने में पूरी हो जाएगी।''

भाषा वैभव नरेश

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