नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को निर्देश दिया कि झारखंड के धनबाद क्षेत्र में अवैध कोयला खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए 'जीरो कोयला लीकेज योजना' लागू की जाए।

शाह ने यह निर्देश केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

गृह मंत्री को बताया गया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

अधिकारिक बयान के अनुसार, यह अधिकार उन्हें अवैध कोयले के भंडारण स्थलों पर छापेमारी करने, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करने तथा अवैध रूप से निकाले गए कोयले के साथ-साथ उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और वाहनों को जब्त करने और अदालत में मामला दर्ज करने की अनुमति देता है।

शाह ने धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन और कोयला चोरी की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ और कोल इंडिया अधिकारियों को दिए गए अधिकारों का सख्ती से और समन्वित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार कार्रवाई और अधिक प्रभावी होनी चाहिए।

बयान में कहा गया कि गृह मंत्री ने 'जीरो कोयला लीकेज योजना' लागू करने के निर्देश दिए, ताकि अवैध खनन और कोयले के अवैध परिवहन पर समयबद्ध और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से कार्रवाई की समीक्षा करने को भी कहा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोयला क्षेत्र को सीआईएसएफ की प्राथमिकता सूची में रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षा बलों की तैनाती की जा सके।

शाह ने सीआईएसएफ को त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाने और संवेदनशील क्षेत्रों में बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए, ताकि सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई हो सके।

भाषा योगेश

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