शिमला, तीन जुलाई (भाषा) मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम (एचपीएसएफडीसीएल) के कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल, 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

यहां जारी एक बयान के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम (एचपीएसएफडीसीएल) के निदेशक मंडल ने 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने को भी मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई 216वीं बैठक में, निदेशक मंडल (बोर्ड) ने उन दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में 240 दिनों की सेवा पूरी की है। यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार दी गई।

इसने राज्य सरकार की नीति के अनुसार पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने को भी मंजूरी दी।

बोर्ड ने आगे विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन को 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिदिन करने को मंजूरी दी, जो एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

निगम के कामकाज की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में रेजिन और तारपीन (आर एंड टी) कारखाने के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया।

सकारात्मक परिणामों से उत्साहित होकर, बोर्ड ने उत्पादकता और राजस्व सृजन को और बेहतर बनाने के लिए नाहन में आर एंड टी कारखाने के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया।

निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवीन उपाय जारी रखने का निर्देश दिया।

भाषा राजेश राजेश अजय

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0307 2014 शिमला