लखनऊ, दो जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश में राज्य के विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए इस साल भी बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसे प्रदेश सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीतियों का नतीजा बताया है।

शर्मा ने यहां एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं किया जाना प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

उन्होंने दावा किया कि लगातार सातवें वर्ष सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों को जस का तस रखा जाना उत्तर प्रदेश सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

शर्मा ने कहा कि यूपीईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 2,580 करोड़ रुपये के नियामक अंतर के बावजूद बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि आयोग ने माना है कि उत्तर प्रदेश विद्युत निगम और राज्य की बिजली वितरण कंपनियों के पास उपलब्ध 'रेगुलेटरी सरप्लस' और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की जरूरत नहीं है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए टैरिफ सब्सिडी को बढ़ाकर 20,400 करोड़ रुपये कर दिया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 17,100 करोड़ रुपये थी।

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सलीम पारुल

पारुल



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