नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) सरकार ने कोयला ब्लॉक पाने वालों को प्रदर्शन बैंक गारंटी के विकल्प के तौर पर बीमा गारंटी बॉन्ड जमा करने की अनुमति दे दी है। इससे उन्हें अधिक वित्तीय लचीलापन मिलेगा और कारोबार सुगम होगा।

इस कदम से पारंपरिक बैंक गारंटी व्यवस्था से जुड़ा वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है और कोयला ब्लॉक पाने वाले अपनी पूंजी का इस्तेमाल खदान के विकास और परिचालन गतिविधियों के लिए अधिक बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

सरकार ने इस संबंध में कोयला ब्लॉक आवंटन नियमों में संशोधन किया है।

बीमा गारंटी बॉन्ड एक त्रिपक्षीय वित्तीय गारंटी है जो यह सुनिश्चित करती है कि संबंधित इकाई अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करेगी। यदि मूल इकाई कार्य पूरा करने या नियमों का पालन करने में विफल रहती है, तो बीमा गारंटी देने वाली कंपनी परियोजना का स्वामित्व रखने वालों को क्षतिपूर्ति देती है। लेकिन अंततः मूल इकाई को भुगतान किए गए दावों के लिए बीमा गारंटी कंपनी को भुगतान करना होता है।

कोयला ब्लॉक पाने वाले प्रदर्शन बैंक गारंटी आवंटन की शर्तों (जैसे खदान का तेजी से विकास) को पूरा करने के लिए देते हैं। उन्हें अब संशोधित नियमों के तहत बीमा गारंटी बॉन्ड से बदला जा सकता है। इससे कंपनियों को इन दायित्वों को पूरा करने का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

कोयला मंत्रालय ने कहा, ''मंत्रालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन (संशोधन) नियम, 2026 के जरिये, खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 के तहत आवंटित कोयला ब्लॉक के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी की जगह बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग की अनुमति दी है।''

संशोधित रूपरेखा मौजूदा आवंटन पाने वालों को भी यह लचीलापन देती है। इससे वे तय शर्तों के अनुसार पहले से जमा प्रदर्शन बैंक गारंटी को बीमा गारंटी बॉन्ड से बदल सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा, ''बीमा गारंटी बॉन्ड की सुविधा शुरू में खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम के तहत आवंटित कोयला ब्लॉक के लिए शुरू की जाएगी। मंत्रालय कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित कोयला ब्लॉक के लिए भी इस प्रावधान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।''



भाषा रमण अजय

अजय



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