भुवनेश्वर, 29 जून (भाषा) ओडिशा सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण को मजबूत करने के उद्देश्य से 42 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। सोमवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान के अनुसार, यह निर्णय सहकारिता विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली वित्त पर स्थायी समिति (एसएफसी) की सिफारिश पर लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार खरीफ सत्र से खाद वितरण में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को मौजूदा के 25-30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा कि इस कदम से निजी व्यापार चैनल के माध्यम से खाद की अवैध अन्यत्र किसी स्थान या उपयोग के लिए बिक्री (डायवर्जन) में कमी आने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की पांच साल की अवधि के लिए कुल 42 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें चालू वित्तवर्ष के लिए शुरुआती आवंटन पांच करोड़ रुपये है।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से लगभग 2,700 जमीनी स्तर की सहकारी समितियों को लाभ होगा, जिनमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) और बड़े आकार की आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (एलएएमपीसीएस) शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक समिति को उसकी परिचालन क्षमता के आधार पर 10 लाख रुपये तक की विशेष नकद ऋण सीमा मिलेगी।

भाषा राजेश राजेश अजय

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