कोलकाता, 25 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सोमवार को विधानसभा में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर सकती है। राज्य मंत्रिमंडल से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

पार्टी द्वारा बताई गई छह महीने की समय-सीमा से काफी पहले यह कदम उठाया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि इस मामले पर बृहस्पतिवार शाम विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया।

यह घटनाक्रम हाल के समय में पश्चिम बंगाल में कानूनी और सामाजिक नीति के सबसे अहम बदलावों में से एक हो सकता है, क्योंकि भाजपा यूसीसी को महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर पेश कर रही है।

वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले, भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि राज्य में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर यूसीसी लागू किया जाएगा।

शुभेंदु अधिकारी सरकार के एक मंत्री ने कहा, ''उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने पहले ही यूसीसी प्रस्तावों को लागू कर दिया है। अब बंगाल भी भाजपा-शासित अन्य राज्यों की तर्ज पर इसे लागू करेगा, जैसा कि हमने चुनाव से पहले वादा किया था।''

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश



2506 2230 कोलकाता