नयी दिल्ली, 17 जून (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने 229 नए सार्वजनिक शौचालय परिसरों के निर्माण में तेजी लाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी देरी को कम करने के अधिकारियों को सभी 12 जोन में धनराशि स्वीकृति की समय-सीमा को छोटा करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम की यह नई पहल का उद्देश्य राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में आने-जाने वाले लाखों यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वच्छ और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की कमी को दूर करना है।

एमसीडी आयुक्त ने निर्माण कार्य में आ रही व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए हाल ही में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, समीक्षा बैठक के बाद सभी मुख्य अभियंताओं और जोनल उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए धनराशि की आवश्यकता से जुड़े प्रस्तावों को तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से दिल्ली विकास सूचना प्रणाली (डीडीआईएस) पर अपलोड करें।

मई 2026 में शुरू की गई इस बुनियादी ढांचा परियोजना को मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) से वित्तपोषित किया जाएगा। इसके तहत पूरे शहर में एक समान डिजाइन वाले शौचालय परिसर बनाए जाएंगे, ताकि उनकी गुणवत्ता बेहतर रहे और रखरखाव के मानक एक जैसे सुनिश्चित किए जा सकें।

करोल बाग जोन में सबसे अधिक 34 नए शौचालय परिसर बनाए जाने हैं। इसके बाद केशव पुरम जोन में 32, जबकि रोहिणी और पश्चिमी जोन में 23-23 नए शौचालय परिसर बनाए जाएंगे।

भाषा तान्या पवनेश

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