पटना, 17 जून (भाषा) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवंटित सरकारी आवास को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) पर निशाना साधते हुए ''दोहरा मानदंड'' अपनाने का बुधवार को आरोप लगाया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।

विवाद की शुरुआत निशांत कुमार को आवंटित सरकारी आवास पर विपक्ष की आपत्ति के बाद हुई जिसके जवाब में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया के समक्ष सरकार का पक्ष रखा था।

हालांकि, उनके बयान के बाद राजद ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक वीडियो साझा कर सरकार पर पलटवार किया।

राजद ने आरोप लगाया कि सरकार पहले और अब के मामलों में अलग-अलग मानदंड अपना रही है।

पार्टी का कहना है कि राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद जब तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, तब उन्हें पांच, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था। उस समय सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह आवास उपमुख्यमंत्री के लिए निर्धारित है और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्हें दूसरे आवास में स्थानांतरित होना चाहिए।

राजद का आरोप है कि वर्तमान मामले में सरकार अलग रुख अपना रही है। पार्टी ने कहा कि जिस आवास को पहले एक विशेष पद से जोड़ा गया था, उसी को लेकर अब अलग व्याख्या की जा रही है।

राजद ने दावा किया कि सरकार मीडिया के सामने तथ्यों को अलग ढंग से पेश कर रही है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।

पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि यदि पांच, देशरत्न मार्ग स्थित आवास किसी विशेष संवैधानिक पद के लिए आरक्षित नहीं था, तो पहले तेजस्वी यादव को वहां से हटाने का निर्णय क्यों लिया गया।

राजद ने कहा कि सरकार को इस संबंध में सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

राजद ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक सुविधा के अनुसार नियमों की व्याख्या और उनके इस्तेमाल का उदाहरण बताते हुए सरकार की आलोचना की है।

इस मामले पर आठ जून को बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि सरकारी आवास किसी विशेष पद के लिए स्थायी रूप से आरक्षित नहीं होते हैं और उनका आवंटन सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।

भाषा कैलाश

मनीषा खारी

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