चेन्नई, चार जुलाई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित नीति को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2024 को दिये गए आदेश के अनुरूप जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने एम/एस. प्रैक्टो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और सात अन्य द्वारा दायर अपीलों का निपटारा करते हुए अपने हालिया आदेश में यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाने वाले एकल न्यायाधीश के दिसंबर 2018 के आदेश को चुनौती दी थी।
पीठ ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा नीति तैयार नहीं कर ली जाती या दिल्ली उच्च न्यायालय मामले का अंतिम निपटारा नहीं कर देता तब तक आज तक जारी यथास्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि, इस शर्त के अधीन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेताओं के माध्यम से ही की जानी चाहिए।
पीठ ने कहा कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं।
अपने आदेश में पीठ ने कहा कि चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले से अवगत है और केंद्र सरकार एक नई नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है तथा सभी मुद्दे एक जैसे हैं इसलिए इनके निपटारे में असंगति से बचने के लिए न्यायालय ने मामले का निपटारा करने का निर्णय लिया।
पीठ ने कहा कि ऑनलाइन बिक्री के लिए तैयार की जाने वाली नीति के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और केंद्र सरकार को दवा कंपनियों, हितधारकों और आम जनता के बीच उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करना होगा।
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