नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने रविवार को कहा कि नेपाल भारत के साथ अपने सीमा विवाद को मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से हल करना चाहता है, क्योंकि जब दोनों पक्ष खुले दिल, तार्किक सोच और आपसी सम्मान के साथ मिलते हैं तो "कोई भी समस्या बहुत बड़ी और जटिल नहीं होती"।

नेपाल के विदेश मंत्री ने किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को अस्वीकार करने के नयी दिल्ली के रुख का प्रभावी रूप से समर्थन किया।

खनाल ने कहा कि नेपाल की नयी सरकार भारत को ''21वीं सदी की भू-राजनीति के विकृत, अति संवेदनशील नजरिये'' से नहीं देखती, बल्कि इसका उद्देश्य भारत को "स्पष्ट दृष्टि से देखना और नेपाल के आर्थिक परिवर्तन के लिए एक पारदर्शी एजेंडा" निर्धारित करना है।

नेपाल के विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ व्यापक वार्ता करने के एक दिन बाद मीडिया से बात कर रहे थे।

दोनों विदेश मंत्रियों ने व्यापार, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को और अधिक विस्तारित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया।

खनाल की भारत की तीन-दिवसीय यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई और यह यात्रा ऐसे वक्त हुई है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद पर हाल ही में दिए गए बयान से तीव्र विवाद उपजा है। शाह ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन की भागीदारी का भी सुझाव दिया था।

नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के तेजी से वैश्विक आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति में परिवर्तित होने को स्वीकार करते हुए, इस "गतिशील पड़ोसी" के साथ साझेदारी की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने कहा, ''हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी कागज पर किए गए बड़े-बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को कम करना है, अमूर्त राजनीतिक बयानों से हटकर ठोस, जीवन में बदलाव लाने वाले परिणाम देना है।''

खनाल ने सीमा विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि 'वास्तविक परस्पर निर्भरता' का अर्थ यह है कि साझा सीमाएं 'बेहद प्रभावी पुल' की तरह काम करें, न कि 'निराशाजनक बाधाओं' की तरह।''

नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है। भारत का दावा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं।

पिछले महीने के अंत में, नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन की सहभागिता की मांग की थी। नयी दिल्ली ने इस विवाद को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।

नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की सहभागिता का मतलब ब्रिटिश पुस्तकालयों और संग्रहालयों से दस्तावेज और ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करना था।

उन्होंने कहा, "हम अपने विवादों को राजनयिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करना चाहते हैं। हम बस यह देखना चाहते हैं कि क्या हम ब्रिटेन के पुस्तकालयों या संग्रहालयों में मौजूद कुछ दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं। हमारा रुख मध्यस्थता की मांग करने का नहीं था।"

खनाल ने कहा, ''अति-राष्ट्रवादी प्रदर्शन में संलग्न होने के बजाय, हम सद्भावना से चुनौतियों का समाधान करने के लिए शांति, डेटा-आधारित और साक्ष्य-आधारित चर्चाओं का अनुसरण कर रहे हैं।''

उन्होंने कहा कि 2026 का वर्ष दोनों देशों को दशकों में अपने संबंधों को पूरी तरह से "उन्नत और रूपांतरित" करने के लिए "सबसे अनुकूल, अत्यधिक समन्वित अवसर" प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, "जब हम खुले दिल, तार्किक सोच और आपसी सम्मान के साथ बैठते हैं, तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती और कोई भी सीमा बहुत जटिल नहीं होती।"

लिपुलेख क्षेत्र से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर, खनाल ने कहा कि काठमांडू की चिंताएं भारत और चीन के बीच नेपाल से परामर्श किए बिना तीर्थयात्रा के लिए इस मार्ग का उपयोग करने की सहमति से उपजी हैं और दावा किया कि यह क्षेत्र उनके देश का है।

उन्होंने कहा, ''हमारी चिंता कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच हुए समझौते के नवीनीकरण को लेकर है, जहां हम बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि यह जमीन हमारी है और नेपाल की सहमति के बिना दोनों देश अपने आप ऐसे समझौते नहीं कर सकते।"

उन्होंने कहा, "हमने दोनों देशों को भेजे गए राजनयिक पत्रों सहित संचार के अन्य माध्यम से यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है।"

साथ ही, नेपाली विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि नेपाल मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से भारत के साथ इस मुद्दे का समाधान चाहता है।

खनाल ने कहा कि नेपाल की नयी सरकार की भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की प्रबल इच्छा है।

नेपाली विदेश मंत्री ने कहा, ''जब हम सीमा पार देखते हैं, तो हमें एक उभरता हुआ भारत दिखाई देता है- एक ऐसा भारत जिसने वैश्विक मंच पर एक गतिशील, तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी और आर्थिक महाशक्ति के रूप में खुद को मौलिक रूप से एवं खूबसूरती से पुनर्परिभाषित किया है।''

उन्होंने कहा, "हम तीव्र आकांक्षाओं, अत्याधुनिक तकनीक और अथक क्रियान्वयन वाले इस भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। बदले में, हम एक महत्वाकांक्षी नेपाल की ऊर्जा लेकर आते हैं।"

भारत-नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए खनाल ने कहा कि दोनों देशों के लोग एक ही नदियों, एक ही पर्वतों और एक ही प्राचीन ज्ञान परंपरा की संतान हैं।

उन्होंने कहा, ''हम केवल नक्शे पर खींची गई राजनीतिक रेखाओं से जुड़े पड़ोसी नहीं हैं.. हम एक ही नदियों, एक ही पर्वतों और एक ही प्राचीन ज्ञान की संतान हैं।''

नेपाल में सितंबर 2025 में हुए युवा-नेतृत्व वाले 'जेन-जेड' प्रदर्शनों और शनिवार को नयी दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे गए सवाल पर खनाल ने जवाब देने से इनकार किया।

उन्होंने कहा, ''सितंबर में एक आंदोलन हुआ था और उसके बाद हुए राजनीतिक परिवर्तन ने हमें सत्ता में पहुंचाया। भारत में क्या हो रहा है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा।''

खनाल ने प्रख्यात व्यक्तियों के समूह (ईपीजी) की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह रिपोर्ट दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की आपसी सहमति से गठित की गई थी।

उन्होंने कहा, "ईपीजी की रिपोर्ट केवल दोनों प्रधानमंत्रियों को ही सौंपी जा सकती है। मुझे इसे सार्वजनिक करने, स्वीकार करने या इस पर कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।"

जनवरी 2016 में गठित ईपीजी को दोनों पक्षों के बीच हुए समझौतों और संधियों की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें 1950 की नेपाल-भारत मैत्री संधि भी शामिल है।

ईपीजी ने स्पष्ट रूप से दोनों देशों की वर्तमान स्थिति के अनुरूप द्विपक्षीय संधियों और समझौतों को अद्यतन करने की सिफारिश की है।

अमेरिका द्वारा नेपाली वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क के संबंध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने कहा, ''हम अमेरिकियों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं।''

भाषा राखी सुरेश

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