ठाणे (महाराष्ट्र), छह जून (भाषा) महाराष्ट्र में मंदिरों के एक संघ ने शनिवार को प्रस्तावित 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम उन्मूलन मसौदा अधिनियम 2026' को स्थगित करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे मंदिर न्यासियों और हिंदू संगठनों के लिए एक बड़ी जीत बताया।

राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को नागपुर में मसौदा कानून को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की।

'महाराष्ट्र मंदिर महासंघ' के राष्ट्रीय आयोजक सुनील घनवत ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''हम इस मंदिर-समर्थक निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं। इनाम भूमि को मंदिरों को वापस सौंपना, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर अतिक्रमण हटाना और सदियों पुरानी संपत्तियों वाले मंदिरों को 'समान मूल्य' के भूखंड आवंटित करना अनिवार्य बनाना स्वागत योग्य कदम हैं।''

संगठन ने सरकार से अनुरोध किया कि विशाल मंदिरों के धन को छोटे एवं उपेक्षित मंदिरों के पुनरूद्धार के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

भाषा शफीक माधव

माधव



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