हैदराबाद, 31 मई (भाषा) भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को चुनौती देते हुए कहा कि वह यह घोषणा करें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गयीं छह गारंटी सहित सभी चुनावी वादों को पूरा करने के बाद ही वह भविष्य में कोई चुनाव लड़ेंगे।

बीआरएस की एक बैठक को संबोधित करते हुए रामाराव ने सवाल किया कि कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए प्रमुख वादों के संबंध में जवाबदेही से क्यों बच रही है। इन वादों में इंदिरम्मा आवास योजना के तहत गरीबों को मकान उपलब्ध कराना, विभिन्न कल्याणकारी गारंटियों को लागू करना तथा अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "कांग्रेस सरकार एक भी प्रमुख चुनावी वादा पूरा करने में विफल रही है और उसने समाज के हर वर्ग को धोखा दिया है।"

रामाराव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रस्तावित पृथक 'किसान डिस्कॉम' (बिजली वितरण कंपनी) बनाने का एकमात्र उद्देश्य किसानों को वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही 24 घंटे की मुफ्त बिजली आपूर्ति को अंततः समाप्त करना है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा था कि किसानों के लिए तीन घंटे बिजली पर्याप्त है और अब यह प्रस्ताव उसी सोच को नीति के रूप में लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने दावा किया, "किसान डिस्कॉम के पीछे असली मंशा केसीआर (के. चंद्रशेखर राव) द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक 24 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति व्यवस्था को खत्म करना है। कांग्रेस सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल का दावा करते हुए अपने किसान-विरोधी एजेंडे को छिपाने की कोशिश कर रही है।"

रामाराव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं में से एक को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक रूप से मुफ्त बिजली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताती है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी नीतियां अपना रही है, जिनसे अंततः किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति से वंचित होना पड़ सकता है।

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