लखनऊ, 19 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि पूरे राज्य में स्कूल की इमारतों के सुरक्षा आडिट की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि सरकारी अधिकारियों और स्कूलों के प्रबंधन के बीच हुई बैठकों में सकारात्मक चर्चा हुई है और शिक्षण संस्थानों के आस-पास यातायात प्रबंधन के सिलसिले में नए प्रस्ताव जल्द ही पीठ के सामने रखे जाएंगे।

न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बी.आर. सिंह की पीठ ने 'गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स' की जनहित याचिका पर सरकार की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 16 जुलाई तय की।

राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि स्कूलों के प्रबंधन और अधिकारियों के साथ बैठकों के दो दौर पूरे हो चुके हैं जिनमें शहर में शिक्षण संस्थानों के आस-पास यातायात व्यवस्था में सुधार के संबंध में चर्चा के दौरान कई सुझाव सामने आए थे।

सरकार ने अदालत को बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल की इमारतों के सुरक्षा निरीक्षण के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निरीक्षण का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

पीठ ने अधिकारियों को विस्तृत अध्ययन करने और अदालत के सामने नए प्रस्ताव पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

भाषा सं. सलीम जोहेब

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