नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) ट्रांसपोर्टर निकाय एआईएमटीसी ने दिल्ली-एनसीआर में 21 मई से तीन दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल वाणिज्यिक वाहनों पर बढ़ाए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिभार (ईसीसी) और बीएस-4 या उससे पुराने वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के विरोध में की जा रही है।

अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसके बैनर तले दिल्ली-एनसीआर के 68 से अधिक ट्रांसपोर्ट संगठन तीन दिनों तक अपने परिचालन बंद रखेंगे।

यह निकाय देशभर में 95 लाख ट्रक चालकों और 26 लाख निजी बस, टैक्सी और मैक्सी कैब संचालकों के साथ विभिन्न राज्य स्तरीय परिवहन संगठनों के प्रतिनिधित्व का भी दावा करता है।

एआईएमटीसी ने आरोप लगाया कि यह हड़ताल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), अदालतों और दिल्ली सरकार की अनुचित नीतियों के विरोध में बुलाई जा रही है। उसने कहा कि परिवहन संबंधी नीतियों में वैज्ञानिक एवं कानूनी आधार का अभाव है।

केंद्र सरकार के प्रदूषण नियामक सीएक्यूएम ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक नवंबर से बीएस-4 और उससे पुराने वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, दिल्ली सरकार ने हाल ही में ईसीसी में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है और हर साल पांच प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान किया है।

ट्रांसपोर्टर निकाय ने कहा कि इन नीतिगत फैसलों का परिवहन क्षेत्र और इससे जुड़े लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। संगठन का दावा है कि ईसीसी सभी वाहनों पर समान रूप से लगाया जा रहा है, जिसमें बीएस-4 और आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले वाहन भी शामिल हैं।

संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समय पर इस मुद्दे का समाधान नहीं निकला तो यह प्रतीकात्मक हड़ताल आगे चलकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अनिश्चितकालीन परिवहन बंदी में भी बदल सकती है।

एआईएमटीसी ने कहा कि आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले बीएस-4 वाहनों के साथ खाली वाहनों को भी ईसीसी से छूट दी जानी चाहिए।



भाषा प्रेम



प्रेम रमण

रमण



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