तुम्मालापेंटा (आंध्र प्रदेश), 19 मई (भाषा) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध अवधि के दौरान राज्य भर के 1.3 लाख से अधिक मछुआरों के परिवारों के लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई योजना के तहत मंगलवार को 262 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की।

नेल्लोर जिले के तुम्मालापेंटा गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि समुद्री जीवों के प्रजनन की सुविधा के लिए हर साल 15 अप्रैल से 15 जून के बीच समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहता है।

एक विज्ञप्ति के अनुसार, "मुख्यमंत्री ने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की इस अवधि के दौरान 1.3 लाख मछुआरों के परिवारों को 261.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।"

राज्य सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है।

नायडू ने कहा, ''सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मछली मारने पर वार्षिक प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों के परिवारों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।''

उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि में मछुआरों के परिवारों को 505 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले मछुआरों के परिवारों की सहायता के लिए भी कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 63 बीमा दावों के निपटारे के लिए 3.15 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जबकि वर्ष 2025-26 के दौरान 113 लंबित दावों के लिए 5.65 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

नायडू ने यह भी कहा कि सरकार राज्य भर के परिवारों के लिए आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने और आय बढ़ाने के लिए समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा दे रही है।

भाषा प्रचेता सुरेश

सुरेश



1905 1617 अमरावती