नयी दिल्ली, 11 मई (भाषा) दिल्ली सरकार शहर के उपवनों और उद्यानों के रखरखाव और विकास के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें आरडब्ल्यूए, गैर सरकारी संगठनों और पंजीकृत समितियों द्वारा शुरू की गई पात्र परियोजनाओं के लिए पूर्ण सरकारी वित्त-पोषण का प्रस्ताव भी शामिल है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य दिल्ली के हरित आवरण को मजबूत और विस्तारित करना है, साथ ही सार्वजनिक हरित स्थानों के रखरखाव में अधिक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

यह वित्तीय सहायता दिल्ली 'पार्क और गार्डन सोसायटी' के माध्यम से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (आरडब्ल्यूए), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और पंजीकृत समितियों को पार्क के रखरखाव और विकास के लिए दी जाती है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के हरित आवरण को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है और यह पहल शहरी पर्यावरण को बेहतर बनाने एवं प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने में भी मदद करेगी।

बयान में कहा गया है कि रखरखाव की बढ़ती लागत और श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि को स्वीकार करते हुए सरकार ने वार्षिक रखरखाव सहायता को 2.55 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 3.8 लाख रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव दिया है।

अधिकारियों ने कहा कि यह बढ़ोतरी राजधानी के पार्क में बेहतर स्वच्छता, सिंचाई और हरियाली के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

भाषा शुभम सुरेश

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