बीड, 11 मई (भाषा) महाराष्ट्र के बीड जिले में सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों लोगों ने राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण के प्रस्तावित उप-वर्गीकरण के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और इसे ''अन्यायपूर्ण'' करार दिया।

प्रदर्शनकारियों ने बीड के जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च कर इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की।

नीले झंडे और तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने प्रस्तावित वर्गीकरण के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारियों ने इस कदम को ''अन्यायपूर्ण'' और ''सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ'' बताया।

इस रैली में सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति समुदाय के नेता, युवा, महिलाएं और कई पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उप-वर्गीकरण से संवैधानिक सुरक्षा कमजोर होगी और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को मिलने वाले आरक्षण लाभ प्रभावित होंगे।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समानता और सामाजिक सशक्तीकरण है, जबकि लाभार्थी समूहों को विभाजित करने से सामाजिक असंतुलन पैदा होगा।

इस प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकार से अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण के उप-वर्गीकरण प्रस्ताव को तुरंत रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी।

गौरतलब है कि वर्ष 2024 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण कर सकती हैं, ताकि अधिक पिछड़े वर्गों को लाभ मिल सके।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसा उप-वर्गीकरण ''मात्र कल्पना'' या ''राजनीतिक सुविधा'' के आधार पर नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन के ''ठोस और प्रमाणित आंकड़ों'' पर आधारित होना चाहिए।

भाषा रवि कांत रवि कांत माधव

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