अमरावती, सात मई (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के लिए घी खरीद से जुड़े मुद्दों पर एक सदस्यीय समिति की सिफारिशों की जांच करने और अमल योग्य उपाय सुझाने के लिए एक पैनल का गठन किया।

यह कदम उस समय उठाया गया है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त सीबीआई के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कथित मिलावटी घी आपूर्ति मामले की जांच पूरी कर आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह मामला टीटीडी से जुड़ा हुआ है।

एसआईटी जांच के बाद तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 फरवरी को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार को एक सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। समिति को एसआईटी की जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसमें ''प्रणालीगत कमियां, प्रक्रियागत खामियां और जवाबदेही से जुड़े पहलुओं के साथ-साथ सिफारिशों'' का उल्लेख किया गया है।

मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद ने एक सरकारी आदेश में कहा, ''सरकार ने रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह आवश्यक समझा कि सिफारिशों के उचित क्रियान्वयन और कार्रवाई के लिए एक संरचित व्यवस्था बनाई जाए। इसी के तहत सरकार एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करती है।''

नयी समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इसमें डीजीपी सदस्य होंगे, जबकि विधि सचिव सदस्य संयोजक की भूमिका निभाएंगे।

सरकारी आदेश के अनुसार, इस समिति को एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट की जांच कर प्रशासनिक, अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई के लिए विशेष सुझाव देने तथा प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा सहित क्रियान्वयन योजना तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

इसके अलावा, समिति को सरकार के निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त निगरानी तंत्र की भी सिफारिश करनी होगी और एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

भाषा गोला रंजन

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0705 1902 अमरावती