कोलकाता, चार मई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को सरकारी फाइलों और दस्तावेजों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला ने एक आदेश में कहा कि उचित अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण कागज या फाइल कार्यालय से बाहर नहीं ले जाई जानी चाहिए।

इस निर्देश में सरकारी दस्तावेजों की किसी भी प्रकार की अनधिकृत प्रतिलिपि या स्कैन करने पर भी रोक लगाई गई है।

आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी फाइल, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और संचारों को हर समय सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उनका हिसाब रखा जाना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष इन निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

आदेश में सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि दिशा-निर्देशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

यह आदेश ऐसे समय जारी किया गया है, जब भाजपा राज्य में भारी बहुमत से जीत की ओर अग्रसर है और ममता बनर्जी सरकार के 15 साल के शासन का अंत होने की कगार पर है।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप



0405 1933 कोलकाता