नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दुबई में रह रहे एक भारतीय नागरिक को राहत देने से सोमवार को इनकार कर दिया, जिसने वहां के स्थानीय अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उस पर गलत तरीके से यात्रा प्रतिबंध लगाया गया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता आसिफ आजाद, जो इंजीनियर हैं और दुबई के एक मॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए थे, की बात सुनी और उन्हें सहायता के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय दूतावास से संपर्क करने का निर्देश दिया।

केरल निवासी आजाद ने आरोप लगाया कि उन्हें मादक पदार्थ के माफिया द्वारा फंसाया गया और राज्य में उनके खिलाफ एक मामले के कारण दुबई में यात्रा प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है।

पीठ ने आदेश दिया, ''हमने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना है। हम यहां बताई गई कहानी को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। उन्हें दूतावास से संपर्क करना चाहिए।''

जब आजाद ने आरोप लगाया कि केरल के कुछ विधायक ''उनके खिलाफ'' हैं, तो प्रधान न्यायाधीश ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि उन्हें ''बदले हुए शासन का फायदा उठाना चाहिए।''

कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता से उसके स्थान के बारे में पूछा गया जिस पर उसने जवाब दिया कि वह दुबई के एक शॉपिंग मॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा है। यह जानने पर, प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि भारतीय दूतावास उसके वर्तमान स्थान से कितनी दूर है।

जब आजाद ने जवाब दिया कि यह लगभग 20 किलोमीटर दूर है, तो प्रधान न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ''तो भारतीय दूतावास जाइए। वहां सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है।''

याचिकाकर्ता ने कहा कि दूतावास जाने पर उसे पकड़ा जा सकता है और आरोप लगाया कि ''ड्रग माफिया'' ने उसके खिलाफ चेक जालसाजी से जुड़ी साजिश रची है, जिसके परिणामस्वरूप दुबई की अदालतों ने उस पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है।

आजाद ने कहा कि केरल में उनके खिलाफ मामले की जांच एकतरफा है और 41 दिनों से जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है।

भाषा आशीष नरेश

नरेश



0405 1928 दिल्ली