नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए सोमवार को यहां एक विशेष अभियान की शुरुआत करेंगे।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि वर्तमान में ऑनलाइन केंद्रीयकृत पेंशन शिकायत एवं निवारण प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस) पर प्रतिवर्ष लगभग 90,000 मामले पंजीकृत किए जा रहे हैं।
बयान में कहा गया है कि कुल शिकायतों में से पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतों का प्रतिशत लगभग 20-25 प्रतिशत है। बयान में कहा गया है कि पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा महिला पेंशनभोगियों का है। बयान में कहा गया है कि अधिकांश शिकायतें रक्षा पेंशनभोगियों, रेलवे पेंशनभोगियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) पेंशनभोगियों से संबंधित हैं। इसमें कहा गया है कि "बैंक संबंधी मामले भी काफी संख्या में हैं।"
बयान में कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) अपनी 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत 1-31 जुलाई, 2024 की अवधि के दौरान पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाएगा, जिसमें 46 मंत्रालय/विभाग भाग लेंगे।
इस विशेष अभियान का उद्देश्य पारिवारिक पेंशन शिकायतों के लंबित मामलों में पर्याप्त कमी लाना है।
ऐसा इसमें कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभागों के सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक, लेखा महानियंत्रक, भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के साथ-साथ 46 मंत्रालयों/विभागों के नोडल लोक शिकायत अधिकारी, सभी पेंशन संवितरक बैंकों के प्रतिनिधि और पेंशनभोगी कल्याण संघों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
शिकायतें सीधे या आवेदक द्वारा पोर्टल पर या ई-मेल, डाक या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से विवरण प्राप्त होने पर डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा दर्ज की जा सकती हैं।
विशेष अभियान में निपटाए जाने वाले पारिवारिक पेंशन से संबंधित शिकायतों को सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में से चुना गया है।
बयान में कहा गया है कि अभियान अवधि के दौरान निवारण के लिए 46 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित कुल 1,891 (15 जून, 2024 तक) पारिवारिक पेंशन से संबंधित शिकायतों की पहचान की गई है।
डीओपीपीडब्ल्यू मिशन-मोड दृष्टिकोण पर शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन की निगरानी करेगा और उन्हें सभी सहायता प्रदान करेगा।
भाषा अमित