नैनीताल, 27 अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को निचली अदालत द्वारा एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई गयी 10 साल के सश्रम कारावास की सजा को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति आशीष नैथानी ने उधमसिंह नगर जिले के रहने वाले दोषी सागर राय द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित किया है । उधमसिंह नगर जिला अदालत ने अक्टूबर 2021 में अपना निर्णय दिया था।

राय ने खुद को दोषी ठहराए जाने को इस आधार पर चुनौती दी थी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता नाबालिग थी।

अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गयी कि जन्मतिथि संबंधी प्रविष्टियों के आधार को ठीक से जांचे बिना और किसी भी चिकित्सकीय आयु निर्धारण का तरीका अपनाए बिना केवल स्कूल के रिकॉर्ड पर भरोसा किया गया। इसमें प्राथमिकी की विश्वसनीयता और पीड़िता के बयान पर भी सवाल उठाए गए।

इन तर्कों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत के समक्ष पेश किए गए स्कूल रिकॉर्ड का साक्ष्य के रूप में महत्व है और आयु निर्धारण के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है ।

अदालत के मुताबिक, चूंकि बचाव पक्ष इसका कोई ठोस खंडन प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए पीड़ित के नाबालिग होने के निष्कर्ष को बरकरार रखा गया ।

न्यायालय ने यह भी कहा कि चिकित्सीय साक्ष्य केवल पुष्टिकारक प्रकृति के होते हैं और अगर पीड़िता की गवाही विश्वसनीय हो तो चोटों की अनुपस्थिति या निर्णायक चिकित्सकीय राय का अभाव यौन उत्पीड़न को नकार नहीं सकते।

भाषा सं दीप्ति शोभना

शोभना



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