गुवाहाटी, 24 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने शुक्रवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उनके मुवक्किल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने वाले आदेश को वापस लेने का आग्रह किया।

वकील ने दावा किया कि असम के महाधिवक्ता ने इस मामले में शिकायतकर्ता एवं मुख्यमंत्री की पत्नी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) के मानदंडों का उल्लंघन किया है।

वकील रीतम सिंह ने मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार से आग्रह किया कि वह हस्तक्षेप करें ताकि महाधिवक्ता देवजीत सैकिया द्वारा कथित तौर पर तथ्यों को दबाने और हितों के टकराव के कारण होने वाले ''न्याय के गंभीर उल्लंघन'' को रोका जा सके।

सिंह ने दावा किया कि सैकिया ने इस ''महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रासंगिक तथ्य'' को छिपाया कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा दोनों के साथ उनका ''लंबे समय से लेन-देन का संबंध'' है।

उन्होंने दावा किया कि यह बार बीसीआई द्वारा तैयार किए गए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों के नियम 31, 32 और 33 का उल्लंघन करता है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां होने के उनके आरोपों से जुड़े मामले में दायर की गई थी।

सिंह ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में दावा किया कि बहस के दौरान, महाधिवक्ता ने स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा 20 मार्च को दायर किए गए चुनावी हलफनामे को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया, जो उन्होंने जलुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अपने नामांकन पत्रों के साथ दाखिल किया था।

सिंह ने पत्र में दावा किया कि उसी हलफनामे में जिक्र किया गया है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी द्वारा सैकिया को क्रमश: दो लाख रुपये और एक लाख रुपये का बकाया देना है।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश



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