कोलकाता, 24 अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल में निजी बस संचालकों के शीर्ष निकाय ने चुनाव ड्यूटी में लगाए गए वाहनों के लिए अग्रिम भुगतान के मामले में ''भेदभाव'' का शुक्रवार को आरोप लगाया। उसने निर्वाचन आयोग से प्रभावित बस मालिकों को तुरंत बकाया राशि का भुगतान करने की अपील की।

ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट (जेसीबीएस) के सचिव तपन बनर्जी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, परिवहन मंत्री और परिवहन सचिव को चुनाव ड्यटी में लगाई जाने वाली निजी बसों के बारे में प्रमुख वित्तीय पहलुओं की जानकारी फरवरी में ही दे दी गई थी।

उन्होंने कहा कि इनमें बसों का दैनिक किराया, श्रमिकों के लिए दैनिक भत्ता और प्रति वाहन भुगतान की जाने वाली अग्रिम राशि शामिल थी।

बनर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल, मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में 23 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन रायगंज, बालुरघाट और मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में बस मालिकों को उनके वाहनों के लिए अभी तक कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है।''

उन्होंने कहा, ''दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को तय है और 26 अप्रैल से बस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमें जानकारी मिली है कि हुगली और हावड़ा जैसे जिलों में अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, लेकिन कोलकाता, नदिया और उत्तर 24 परगना के बस मालिकों को अभी तक कोई अग्रिम भुगतान नहीं मिला है।''

जेसीबीएस सचिव ने ''सौतेले व्यवहार'' का आरोप लगाते हुए कहा कि जिलों के बीच इस तरह की असमानता दुर्भाग्यपूर्ण है और इसने कई बस संचालकों को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में करीब 3,500 निजी बसों का संचालन किया जाता है, जबकि पूरे राज्य में ऐसी बसों की संख्या 32 हजार है।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि सभी बस मालिकों को कानून के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

आयोग ने बसों के लिए प्रतिदिन का किराया 2,530 रुपये तय किया है, जबकि बस संचालक रोजाना 4,000 रुपये की दर से भुगतान की मांग कर रहे हैं।

भाषा धीरज पारुल

पारुल



2404 2040 कोलकाता