नयी दिल्ली, 23 अप्रैल (भाषा) दिल्ली में 'डिजिटल अरेस्ट' के जरिए हुई कथित तौर पर अब तक की सबसे बड़ी धोखाधड़ी के शिकार 78 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंकर नरेश मल्होत्रा ने अपने 23 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की है।

उन्होंने धोखाधड़ी में गंवाई गई राशि के साथ-साथ हर्जाने, ब्याज और पूंजीगत लाभ कर के दायित्वों को भी पूरा करने की मांग की है।

अगस्त और सितंबर 2025 के बीच 22.92 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का शिकार हुए मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लोकपाल ने पांच बैंकों को उन्हें कुल 1.31 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया है।

हालांकि, मल्होत्रा ने इसे बहुत कम बताते हुए कहा कि वह पूरी राशि की वसूली तक चैन से नहीं बैठेंगे।

मल्होत्रा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "बैंकों को आरबीआई के नियमों का 100 प्रतिशत पालन करना चाहिए था (यानी सुरक्षा मानकों को लेकर पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए था)। चूंकि वे ऐसा करने में विफल रहे, इसलिए मैं अपनी पूरी रकम वापस पाने तक यह लड़ाई जारी रखूंगा।"

उन्होंने तर्क दिया कि लोकपाल के निष्कर्ष खुद बैंकों की विफलता को साबित करते हैं।

मल्होत्रा का तर्क है कि बैंकों ने ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने वाले नियमों (केवाईसी) और अवैध लेन-देन व धन शोधन के नियमों पर नजर रखने वाले नियमों (एएमएल) के पालन में कोताही बरती।

उनके अनुसार, यह चूक ही इस धोखाधड़ी को संभव बनाने का मुख्य कारण थी, इसलिए बैंक सीधे तौर पर जवाबदेह हैं और उन्हें इस नुकसान की पूरी भरपाई करनी चाहिए।

भाषा सुमित देवेंद्र

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