चंडीगढ़, छह अप्रैल (भाषा) हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सोमवार को कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी अस्पतालों में संविदा आधार पर 195 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी।

मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, ''नूंह जिले को छोड़कर अन्य जिलों के लिए, एमबीबीएस और डिप्लोमा योग्यता वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को एक लाख रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा, जबकि एमबीबीएस और एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)/एमएस (मास्टर ऑफ सर्जरी)/डीएनबी (पोस्टग्रेजुएट मास्टर्स की मेडिकल योग्यता) योग्यता वाले चिकित्सकों को 1.5 लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा।''

उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''नूंह जिले के लिए, विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए उच्च वेतन स्वीकृत किया गया है। एमबीबीएस और डिप्लोमा धारक चिकित्सकों को 1.5 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा, जबकि एमबीबीएस और एमडी/एमएस/डीएनबी योग्यता वाले चिकित्सकों को 2 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।"

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति से ना केवल चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि मौजूदा चिकित्सकों पर कार्यभार भी कम होगा।

मंत्री ने कहा कि स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स जैसे प्रमुख विभागों में विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सबसे अधिक पद स्त्री रोग और बाल रोग विभागों में होंगे, जिनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर 'वॉक-इन इंटरव्यू' के माध्यम से चयन किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा और जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

भाषा अमित रंजन

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0604 2019 चंडीगढ़