चेन्नई, तीन अप्रैल (भाषा) अभिनेता से नेता बने विजय द्वारा दाखिल दो अलग-अलग चुनावी हलफनामों में विसंगतियां सामने आई हैं, जिससे विधानसभा चुनावों से पहले कानूनी और राजनीतिक विवाद विवाद छिड़ने का अंदेशा है।

पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार इन दस्तावेजों में लंबित आपराधिक मामलों और चुनावी बैंक खातों के संबंध में विरोधाभासी घोषणाएं की गई हैं।

चेन्नई में 30 मार्च को नोटरीकृत पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयार हलफनामे में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। लेकिन तीन दिन बाद तिरुचिरापल्ली में नोटरीकृत तिरुचिरापल्ली पूर्व के लिए तैयार हलफनामे में दो लंबित प्राथमिकी का उल्लेख किया गया है।

तिरुचिरापल्ली से जुड़े दस्तावेज के अनुसार, जिन मामलों का उल्लेख किया गया है उनमें मदुरै जिले के कूडाकोविल थाने में दर्ज एक प्राथमिकी और चेन्नई के पेरावल्लूर थाने में दर्ज दूसरी प्राथमिकी शामिल हैं।

इनमें से पेरावल्लूर वाला मामला हाल में हुए एक चुनावी कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें बाउंसरों द्वारा कथित तौर पर हंगामा करने और लोगों को चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं।

आपराधिक मामलों के अलावा, चुनावी खर्च से जुड़े वित्तीय विवरणों में भी अंतर सामने आया है।

पेरम्बूर के लिए दिए हलफनामे में इंडियन ओवरसीज बैंक की सालिग्रामम शाखा में एक ही खाता दर्शाया गया है, जिसमें एक लाख रुपये जमा बताए गए हैं। वहीं, तिरुचिरापल्ली हलफनामे में दो खातों का उल्लेख है—एक सालिग्रामम शाखा का और दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक की तिरुचिरापल्ली मुख्य शाखा का जिसमें 90,000 रुपये जमा बताए गए हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि शपथपत्र में तथ्यों को छिपाना या गलत जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत गंभीर उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 125ए के अनुसार, जानकारी छिपाने या गलत विवरण देने पर छह महीने तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

जानकारों का मानना है कि इस मामले में प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार पेरम्बूर हलफनामे में एफआईआर का उल्लेख न होने के आधार पर आपत्ति उठा सकते हैं।

इस मामले पर तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भाषा खारी नरेश

नरेश



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