जम्मू, 31 मार्च (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि सरकार ठेकेदारों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाये सहित अपनी वित्तीय देनदारियों का नियमित रूप से निपटान कर रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम लाल शर्मा के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ''...सरकार की वित्तीय देनदारियों का नियमित रूप से निपटान किया जा रहा है। ठेकेदारों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित बिल का भी समय-समय पर भुगतान किया जाता है।''

उन्होंने बताया कि वित्त विभाग द्वारा अब तक कुल 18,382.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

अब्दुल्ला ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले 2025-26 वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न मदों के तहत भुगतान किए गए हैं। इनमें ठेकेदारों के बिल के लिए 7,800.58 करोड़ रुपये, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के तहत 5,821.43 करोड़ रुपये, 'ग्रेच्यूटी' के रूप में 2,864.14 करोड़ रुपये, 'कम्यूटेशन' के लिए 1,123.22 करोड़ रुपये और छुट्टी वेतन के लिए 773.47 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के अधिकतर बिल का भुगतान 27 मार्च, 2026 तक कर दिया गया है, जबकि जीपीएफ दावों का निपटान 31 दिसंबर, 2025 तक कर दिया गया है।

लंबित देनदारियों को लेकर उठी चिंताओं पर उन्होंने कहा कि बकाये का व्यवस्थित तरीके से निपटान किया जा रहा है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र मौजूद है।

भाषा निहारिका अजय

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