मुंबई, 30 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोमवार को राज्य पुलिस की विशेष नक्सल रोधी इकाई सी-60 में सेवारत कर्मियों के लिए पदक की घोषणा की।

गृह विभाग संभालने वाले फडणवीस ने प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर आरोपपत्र तक की प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण का भी आदेश दिया और अधिकारियों को सजा दर में सुधार के लिए उपाय करने और पुलिसिंग में उन्नत तकनीक अपनाने का निर्देश दिया।

पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अर्धवार्षिक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा, "नक्सलियों से लड़ने वाले सी-60 बल में कम से कम तीन साल की सेवा करने वालों को पदक मिलेगा। यह निर्णय आज लिया गया।"

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई डीजी-आईजी सम्मेलन में पहले चर्चा की गई नई दंड संहिता, तकनीकी अनुकूलन और सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी-आईजी सम्मेलन में राज्यों को 106 कार्य बिंदु दिए गए और महाराष्ट्र के अधिकारियों ने इस संबंध में प्रगति पर प्रस्तुतियां दीं।

फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र में माओवादी गतिविधियों पर लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया है। पिछले कई वर्षों के दौरान नक्सल रोधी अभियानों में 244 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं।"

उन्होंने पुलिस बल के प्रयासों की सराहना की।

प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसिंग प्रक्रियाओं में कृत्रिम मेधा (एआई) उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।

फडणवीस ने कहा कि राज्य की दोषसिद्धि दर में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी लगभग 50 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 95 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

भाषा



राखी दिलीप

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