रायपुर, 30 मार्च (भाषा) छत्तीसगढ़ में चालू वित्त वर्ष में छह लाख से अधिक ग्रामीण आवास पूरे किए गए हैं, जो इस वर्ष देश में सर्वाधिक है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए चालू वित्त वर्ष 2025-26 में छह लाख से अधिक आवास पूर्ण किए हैं, जो इस वर्ष देश में सर्वाधिक है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनमन योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के सशक्त और समन्वित क्रियान्वयन से यह उपलब्धि संभव हो पाई है, जिससे प्रदेश आवास निर्माण के क्षेत्र में एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभरा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर कहा कि छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण में एक नया इतिहास रचते हुए 'सबको आवास' के संकल्प को तेजी से साकार किया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत कर इस दिशा में ठोस शुरुआत की और वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे।

साय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5.87 लाख, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत 13 हजार तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। योजनाओं के प्रभावी समन्वय से छह लाख से अधिक आवास का लक्ष्य पार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि वर्ष 2016 में योजना प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में किसी एक वित्त वर्ष में सर्वाधिक आवास पूर्ण होने का रिकॉर्ड है, जो तेज क्रियान्वयन और प्रभावी निगरानी को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि यह पहल केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे रही है। 'डीलर दीदी' मॉडल के तहत नौ हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूह सदस्य आवास निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर 'लखपति दीदी' बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। इसके साथ ही हजारों महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, समावेशी विकास और सुशासन की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में स्थापित हो रहा है।

उन्होंने बताया कि छह हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 1,200 से अधिक 'रानी मिस्त्री' शामिल हैं। साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भी इस पहल से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्रदान किए गए हैं।

शर्मा ने बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए टोल-फ्री नंबर संचालित है। पिछले 10 महीनों में इस पर 1,500 से अधिक शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया है। हर माह की सात तारीख को सभी ग्राम पंचायतों में 'आवास दिवस' के माध्यम से जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर क्यूआर कोड आधारित सूचना प्रणाली से जानकारी सहज उपलब्ध हो रही है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रहकर महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, समावेशी विकास और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में स्थापित हो रहा है, जो राज्य के सतत एवं संतुलित विकास की मजबूत आधारशिला सिद्ध होगा।

भाषा

संजीव रवि कांत अजय

अजय



3003 1841 रायपुर