नयी दिल्ली, 18 मार्च (भाषा) सरकार ने बुधवार को भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को खरीद कार्यों के लिए 1,718.56 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''किसानों के कल्याण को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सीसीआई को कपास सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 1,718.56 करोड़ रुपये के वित्तपोषण को मंजूरी दी है।''

इस वित्तपोषण से देश के कपास किसानों को प्रत्यक्ष मूल्य समर्थन प्रदान करने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। केंद्र ने कपास में एमएसपी के लिए सीसीआई को केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाया है।

बाजार मूल्य जब भी एमएसपी स्तर से नीचे गिरता है, कपास निगम किसानों से बिना किसी सीमा के उचित औसत गुणवत्ता वाली कपास की खरीद करता है।

बयान में कहा गया, ''कपास भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। यह लगभग 60 लाख किसानों की आजीविका का साधन है। साथ ही प्रसंस्करण, व्यापार और वस्त्र सहित संबद्ध गतिविधियों में लगे चार से पांच करोड़ लोगों को इससे मदद मिल रही है।''

भाषा रमण अजय

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