स्टालिन ने प्रधानमंत्री से किया जल जीवन मिशन का 3,112 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी करने का आग्रह
वैभव
- 13 Mar 2026, 01:26 PM
- Updated: 01:26 PM
चेन्नई, 13 मार्च (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्य में 'जल जीवन मिशन' योजनाओं को पूरा करने के लिए लंबित 3,112 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी करने का शुक्रवार को अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि हाल में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने संकेत दिया है कि होगेनक्कल संयुक्त जल आपूर्ति योजना के तीसरे चरण के लिए केंद्र की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती।
उन्होंने कहा कि ऐसा तब किया जा रहा है जब इस परियोजना को जून 2023 में मंजूरी मिल चुकी है।
स्टालिन ने कहा, ''इस योजना को 15 जून 2023 को जल शक्ति मंत्रालय की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में 8,428 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी। इसमें केंद्र सरकार का 'जल जीवन मिशन' के तहत 2,283 करोड़ रुपये का हिस्सा शामिल है।''
जल जीवन मिशन के तहत राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालते हुए स्टालिन ने कहा कि 1.12 करोड़ घरों में अब घरेलू नल कनेक्शन हैं जो कुल 1.25 करोड़ ग्रामीण परिवारों का 90 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा, ''जल जीवन मिशन के पहले चरण में राज्य ने कुल 18,123 करोड़ रुपये की लागत से 45 नयी बहु-ग्राम योजनाएं, 56 संयुक्त जल आपूर्ति योजनाओं का नवीनीकरण और 21,258 एकल ग्राम योजनाएं शुरू कीं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी एकल ग्राम योजनाएं और 101 बहु-ग्राम योजनाओं तथा नवीनीकरण योजनाओं में से 92 पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष नौ बहु-ग्राम योजनाएं कार्यान्वयन के अगले चरण में हैं।''
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अपने हिस्से से 5,914 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं जिससे 3,112 करोड़ रुपये की बकाया राशि शेष है।
उन्होंने कहा, ''2024-25 के दौरान तमिलनाडु के लिए 2,434 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे लेकिन केवल 732 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं और सितंबर 2024 के बाद से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।''
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों की प्रगति जारी रहे और कार्य समय पर पूरे हों, ये सुनिश्चित करने के लिए उनकी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जारी कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए राज्य संसाधनों से 2,550 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार ग्रामीण आबादी के लिए सतत और समान पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपना निरंतर समर्थन जारी रखेगी।
उन्होंने कहा, ''मैं आपके अनुरोधों पर सकारात्मक विचार और तत्काल हस्तक्षेप की आशा करता हूं।''
भाषा सुरभि वैभव
वैभव
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