नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायलय ने बिहार सरकार को पटना के एक ऐतिहासिक पुस्तकालय के अधिग्रहण की अनुमति देने वाले कानून को रद्द कर दिया और कहा कि इस तरह के अधिग्रहण के लिए एक रुपये के सांकेतिक मुआवजे का प्रावधान "भ्रामक" था और इसमें निष्पक्षता के बुनियादी गुण मौजूद नहीं थे।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के 2024 के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान और सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय (अधिग्रहण एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2015 को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।" उच्च न्यायालय ने पहले पुस्तकालय के अधिग्रहण को बरकरार रखा था।

पीठ ने निर्देश दिया कि पुस्तकालय का प्रबंधन और प्रशासन मूल न्यास को वापस सौंप दिया जाए।

बिहार की राजधानी के मध्य में स्थित दो मंजिला इमारत को आमतौर पर 'सिन्हा पुस्तकालय' के नाम से जाना जाता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से न्यास या उसके न्यासियों को एक भी ऐसा पत्र नहीं भेजा गया था, जिसमें कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितता, लापरवाही या न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने में विफलता के किसी भी आरोप को उनके संज्ञान में लाया गया हो।



भाषा शुभम सुरेश

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