चंडीगढ़, आठ मार्च (भाषा) पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने रविवार को महिलाओं के लिए एक नयी योजना की घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता मिलेगी।

महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक सहायता देना 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले सत्ताधारी दल का एक प्रमुख चुनावी वादा था।

विधानसभा में वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' (मुख्यमंत्री मां-बेटी सत्कार योजना) लागू करने की घोषणा की। इसके तहत सरकार महिलाओं के खातों में सीधे पैसे अंतरित करेगी।

भगवंत मान सरकार ने पंजाब में सत्ता में आने के लगभग चार वर्ष बाद इस नयी योजना की शुरुआत की है। चीमा ने कहा कि एससी समुदाय की महिलाओं के खातों में सरकार हर महीने 1,500 रुपये भेजेगी।

यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई। यह पहली बार है जब राज्य का बजट रविवार को पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने इस योजना को महिलाओं के लिए दुनिया की पहली 'सार्वभौमिक नकद अंतरण' योजना बताया।

उन्होंने कहा, "पंजाब में 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के लिए पात्र होगी। केवल वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, पूर्व और वर्तमान सांसद/विधायक और आयकर दाताओं को इससे बाहर रखा गया है।"

चीमा के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता पेंशन) लेने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ पा सकेंगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाएं इसके दायरे में आएंगी।

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, घरेलू निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना तथा लड़कियों की उच्च शिक्षा और आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करना है।

भाषा सुमित रमण

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