नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना शर्त माफी मांगने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ‘‘असाधारण अंतरिम जमानत’’ का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को लेकर एक विधि छात्र पर अदालती खर्च के तौर पर लगाया गया 75,000 रुपये का जुर्माना सोमवार को माफ कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने कहा कि एक छात्र होने के नाते उनके मुवक्किल के पास जुर्माने का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है और अदालत के फैसले से न्यायिक प्रणाली के प्रति उनकी समझ विकसित हुई है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ‘‘मैंने अपना सबक अच्छी तरह से सीखा। कृपया मेरी स्थिति पर विचार करें।’’
दलीलों के मद्देनजर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता पर लगाया गया 75,000 रुपये का जुर्माना माफ किया जाता है।’’
बाइस अप्रैल को, अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के लिए ‘‘असाधारण अंतरिम जमानत’’ का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जो तब कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
भाषा शफीक