जम्मू, दो मार्च (भाषा) जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिकारियों और निवासियों के लिए आवास सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से मुंबई, अमृतसर और चंडीगढ़ सहित कई प्रमुख शहरों में नए जम्मू कश्मीर भवन के प्रस्ताव के साथ एक अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

आवास एवं 'प्रोटोकॉल' विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वैधानिक मंजूरी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और कार्यकारी एजेंसियों की मंजूरी के बाद, अतिरिक्त आवासों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से पूरा होने की उम्मीद है।

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच संपत्तियों का विभाजन किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि सरकार का इरादा नयी दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और चंडीगढ़ सहित विभिन्न शहरों में अपनी भूमि पर आवास ढांचा विकसित करने का है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई और अमृतसर में सात परियोजनाओं के मकसद से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 36.61 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) आवंटित किए गए हैं।

मुंबई के खारघर में जम्मू कश्मीर भवन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है, जबकि अमृतसर में उपलब्ध खाली जमीन पर अतिरिक्त ढांचों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि चंडीगढ़ में मौजूदा 'एससीओ' भवन को जम्मू कश्मीर भवन में बदलने का काम शुरू हो गया है।

उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर हाउस (5 पृथ्वीराज रोड, नयी दिल्ली) में मौजूदा ढांचे के पुनर्विकास और उन्नयन की परियोजना प्रगति पर है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि चूंकि यह संपत्ति लुटियंस बंगला जोन (एलबीजेड) के अंतर्गत आती है, इसलिए किसी भी नए ढांचे के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

जम्मू कश्मीर हाउस, चाणक्यपुरी (नयी दिल्ली) में अधिकारियों ने कहा कि स्थान की कमी के कारण नयी संरचनाओं का निर्माण संभव नहीं है, हालांकि पुनर्विकास और उन्नयन कार्य पूरे हो गए हैं।

भाषा यासिर अविनाश

अविनाश



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