नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) सरकार संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रालयों के चयन को लेकर विपक्ष के साथ बातचीत शुरू करेगी क्योंकि अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लंबित होने के कारण इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है।

लोकसभा में करीब पांच मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।

सूत्रों ने बताया कि आम तौर पर लोकसभा अध्यक्ष मंत्रालयों के चयन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन बिरला को हटाने के लिए विपक्षी सांसदों द्वारा सौंपे गए नोटिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने इस पर किसी भी चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, ''इस वजह से संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उन मंत्रालयों के चयन के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत की पहल की जाएगी, जिनकी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।''

बीते 15 फरवरी को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा था कि बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा और उसके बाद मतदान नौ मार्च को किया जाएगा।

बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से शुरू हो कर 13 फरवरी तक चला था।

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