कोलकाता, 25 फरवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के सॉल्ट लेक स्थित मुख्यालय के बाहर बुधवार को सैकड़ों नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने 30 दिनों का सुनिश्चित मासिक कार्य और स्थायी रोजगार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

विभिन्न जिलों से आए प्रदर्शनकारियों ने विकास भवन के बाहर सड़क पर धरना दिया और यातायात अवरुद्ध कर दिया। वे पिछले साल 13 जुलाई को जारी एक सरकारी आदेश में संशोधन की मांग कर रहे थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत उन्हें केवल 14 दिन काम करने की अनुमति है, जिसके बाद अनिवार्य अंतराल होता है, जिससे महीने के बाकी दिनों में उनकी आय स्थिर नहीं रहती।

पत्र और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि जब उन्होंने शिक्षा विभाग के मुख्यालय के पास इकट्ठा होने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर हमला किया।

एक प्रदर्शनकारी ने दावा किया, "हम प्रशासन का अभिन्न अंग हैं, फिर भी पुलिस ने हमें तितर-बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया। हमने मंत्री जावेद खान को लगभग 50 पत्र सौंपे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।" प्रदर्शनकारी ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे दिन-रात धरना जारी रखेंगे।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 महामारी और चक्रवात अम्फान के दौरान राज्य की सेवा की थी, लेकिन अब उन्हें नियमित काम से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जिम्मेदारियां मुख्य रूप से चुनाव और विशेष अवसरों तक ही सीमित हैं, जिसके कारण कई नागरिक सुरक्षा कर्मी महीने के अधिकांश समय बिना किसी तैनाती के रह जाते हैं।

भाषा अमित माधव

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