नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) दिल्ली टैक्सी एवं पर्यटन परिवहन संघ ने सोमवार को कथित नियामक खामियों से लेकर बढ़ती अनुपालन लागत तक के मुद्दों को उठाया और 28 फरवरी को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। परिवहन संघ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वे परिवहन क्षेत्र की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।

परिवहन संघ के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब के ट्रांसपोर्टर और चालक, नीति व प्रवर्तन संबंधी मुद्दों के कारण बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निजी नंबर प्लेट वाली बाइक टैक्सियों का संचालन था।

परिवहन संघ ने इस बारे में कहा कि इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है और ऑटो एवं टैक्सी चालकों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

परिवहन संघ ने ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटरों द्वारा लिए जाने वाले किरायों के नियमन की भी मांग की।

उन्होंने यह आरोप लगाया कि कमीशन बढ़ गया है जबकि किराया लगभग अपरिवर्तित रहा है, जिससे चालकों की आय व सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

परिवहन संघ ने अनिवार्य पैनिक बटन प्रणाली में भी समस्याओं की ओर इशारा किया।

परिवहन संघ ने यह दावा किया कि वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ये उपकरण अक्सर काम नहीं करते हैं।

परिवहन संघ ने ई-चालान प्रणाली के माध्यम से उत्पीड़न, राजस्थान में सामान ढोने वालों पर बार-बार जुर्माना, उत्तर प्रदेश में कर वसूली तरीकों में बदलाव और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध का भी आरोप लगाया। सम्राट ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है ताकि वे परिवहन क्षेत्र में व्याप्त व्यवस्थागत चुनौतियों का समाधान करें।

भाषा जितेंद्र रंजन

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