देहरादून, 21 फरवरी (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी पेंशन के साथ समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ लेने वाले सभी अपात्र लोगों की पेंशन बंद करने और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने को शनिवार को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे प्रकरण की जांच कर प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व तय करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशनधारकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आदि का लाभ लिया जाना नियमों के प्रतिकूल है।

धामी ने ऐसे मामलों की गहन जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधिकारियों को सतर्कता से कार्य करने के निर्देश भी दिए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा हाल में उत्तराखंड में सरकारी पेंशन से संबंधित किए डेटा विश्लेषण में कथित अनियमितता उजागर हुई थी, जिसमें सामने आया कि राज्य में 1,377 लोग दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे हैं।

इसके बाद सभी जिलों को अपात्र व्यक्तियों की सूची भेजकर सत्यापन करने को कहा गया।

भाषा दीप्ति खारी

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