नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) राज्यसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विचाराधीन कैदियों के लिए मताधिकार, अंतर-बेसिन जल परियोजनाएं, पूर्वोत्तर में उच्च गति के रेल संपर्क और स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना की कमी के मुद्दे उठाए और सरकार से इनके जनहित में समाधान की मांग की।

उच्च सदन में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा के इरण्ण कराड़ी ने विचाराधीन कैदियों और सात साल से कम की सजा पाने वाले बंदियों को मताधिकार दिए जाने की मांग की।

कराड़ी ने कहा कि विचाराधीन कैदियों और सात साल से कम की सजा पाने वाले बंदियों को मताधिकार दिए जाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 62 के खंड 5 में संशोधन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश की जेलों में 4.9 लाख से अधिक कैदी हैं, जिनमें 3.8 लाख से अधिक कैदी विचाराधीन हैं। विचाराधीन कैदी वह होते हैं जिनका अपराध साबित नहीं हुआ हो।

उन्होंने दावा किया कि इन कैदियों के पास मताधिकार नहीं है अत: ये मतदान नहीं कर सकते जबकि पेरोल पर या जमानत पर छूटे कैदी मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा ''यहां तक कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है लेकिन विचाराधीन कैदी मतदान नहीं कर सकते।''

कराड़ी ने कहा, "कई बार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग जमानत राशि न चुका पाने के कारण जेल से बाहर नहीं आ पाते और मतदान से वंचित रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सजायाफ्ता संपन्न व्यक्ति जमानत पर छूट जाता है और वह मतदान कर सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 326 के विपरीत है।"

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसके अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो अपात्र न हो, मतदान का हकदार है।

इसी पार्टी के राजीव भट्टाचार्जी ने पूर्वोत्तर का मुद्दा उठाया। उच्च सदन में त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करने वाले भट्टाचार्जी ने कहा कि त्रिपुरा में अब तीन मेडिकल कॉलेज, एक आईटीआई, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और फोरेंसिक विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि राज्य जल्द ही सेमीकंडक्टर हब भी बनेगा।

उन्होंने कहा कि इतनी गतिविधियों को देखते हुए रेल मंत्रालय को अगरतला और गुवाहाटी के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहिए ताकि त्रिपुरा के छात्रों, कारोबारियों और अन्य लोगों को सुविधा मिल सके।

भट्टाचार्जी ने कहा कि अगरतला और गुवाहाटी के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलने से पर्यटकों को भी बहुत सुविधा होगी, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी।

महाराष्ट्र के सांसद भगवत कराड ने मराठवाड़ा के जल संकट को दूर करने के लिए अरब सागर में बहने वाला लगभग 100 टीएमसी पानी गोदावरी और कृष्णा बेसिन में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कराड ने कहा ''मराठवाड़ा को अब तक अविकसित क्षेत्र माना जाता है। यहां के किसान बेहद परेशान हैं क्योंकि सहयाद्रि पर्वत से निकलने वाला करीब 100 टीएमसी पानी समुद्र में चला जाता है। इस पानी को गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में लाने की व्यवस्था की जाए।''

उन्होंने कहा कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में पानी के लिए परेशान किसानों के वास्ते, सहयाद्रि पर्वत से निकलने वाला करीब 100 टीएमसी पानी बेहद उपयोगी होगा। मराठवाड़ा में कई परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें भी यह पानी उपयोगी होगा।

कराड़ ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा योजना में मध्यप्रदेश का पानी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। उन्होंने डमंगंगा-पिंजल लिंक प्रोजेक्ट और पार-गोदावरी जैसी परियोजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकार से संयुक्त कार्रवाई की मांग की।

उत्तर प्रदेश के सांसद मिथिलेश कुमार ने शाहजहांपुर के जिला अस्पताल की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शुरू होने के बाद अस्पताल का अस्तित्व "समाप्त" हो गया।

कुमार ने मेडिकल कॉलेज परिसर में ओपीडी सुविधाओं के निर्माण और डॉक्टरों एवं नर्सों की नियुक्ति की मांग की।

उत्तर प्रदेश के ही सांसद के लक्ष्मण ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की तारीफ की, जिसमें पंजीकरण कराने वालों की संख्या लक्ष्य से तीन साल पहले, 2025 तक 30 लाख से अधिक हो गई।

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों में 54 फीसदी लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग के और 27 फीसदी लाभार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक हैं।

लक्ष्मण ने सरकार से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने का आग्रह किया।

शून्यकाल में ही भाजपा की रेखा शर्मा और संगीता यादव ने भी लोक महत्व से जुड़े अपने-अपने मुद्दे उठाए।

भाषा





मनीषा अविनाश

अविनाश



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