भुवनेश्वर, 11 फरवरी (भाषा) ओडिशा के परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बगैर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों पर लगाए जा रहे जुर्माने की समीक्षा करेगी।

जेना ने संवाददाताओं से कहा, "आम जनता को दंडित करना और उनसे जुर्माना वसूलना हमारी सरकार की प्राथमिकता नहीं है। हम बिना पीयूसीसी वाले वाहनों पर लगाए गए जुर्माने की समीक्षा करेंगे और उन्हें कम करने का भी प्रयास करेंगे।"

उन्होंने कहा, "पीयूसीसी हमेशा से सभी मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओडिशा के कई शहरों में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि ओडिशा की सड़कों पर एक करोड़ से अधिक मोटर वाहन चलते हैं, इसलिए पीयूसीसी मानदंडों को लागू करना आवश्यक हो गया है।

राज्य सरकार ने टोल गेट से गुजरते समय बिना पीयूसीसी वाले वाहनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को अपने पेट्रोल पंपों पर 'पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं' की नीति लागू करने का निर्देश भी दिया था।

हालांकि, ओडिशा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर होने के बाद, सरकार ने 'पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं' का आदेश वापस ले लिया है लेकिन, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यातायात नियमों के उल्लंघन के लंबित चालान वाले वाहनों को पीयूसीसी जारी न करने के राज्य के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।



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