नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने 2025-26 में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) को 6.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि एसबीबी और यूटीबीसी को जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए सहयोग दिया गया है। यह अधिनियम राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले समान लाभ साझाकरण को अनिवार्य करता है।

एनबीए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वैधानिक और नियामक निकाय है।

इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) बड़ी संख्या में समयबद्ध तरीके से तैयार किए जा चुके हैं। सहायता के मौजूदा चरण में पीबीआर की गुणवत्ता सुधारने, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को मजबूत बनाने, दक्षता विकास और विषय विशेषज्ञ समितियों के जरिये तकनीकी मार्गदर्शन देने एवं वेबसाइट विकसित कर डिजिटल रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है।"

बीएमसी 'पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर' तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो संबंधित क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के साथ-साथ स्थानीय जैव-संसाधनों का दस्तावेजीकरण करने वाला एक व्यापक खाता है। अब तक देशभर में 2,76,653 बीएमसी का गठन किया जा चुका है और 2,72,648 पीबीआर तैयार किए जा चुके हैं।

भाषा आशीष नेत्रपाल

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