लखनऊ, 11 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पेश वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट में महिला सशक्तिकरण और कानून-व्‍यवस्‍था पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस व्‍यवस्‍था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने प्रस्तावित बजट भाषण में कहा कि जनसामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून-व्‍यवस्‍था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस व्‍यवस्‍था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1374 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के लिए 1243 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित बजट में किया गया है। इसके अलावा अग्निशमन केंद्रों के लिए 200 करोड़ रुपये और नवसृजित जिलों में पुलिस के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के लिए 346 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

खन्‍ना ने कहा कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83, 766 पुरुष एवं 35,443 महिला समेत कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है।

उन्‍होंने बताया कि पुलिस विभाग में चयनित 60,244 आरक्षी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है जबकि अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमश: 89 प्रतिशत, 85 प्रतिशत, 47 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की कमी आई है।

वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ ने संभाला और 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में योगी ने दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।

खन्‍ना ने वर्ष 2016 के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का ब्यौरा देते हुए कहा कि हत्‍या, दहेज, मृत्‍यु, बलात्‍कार और शील भंग के मामलों में क्रमश : 48 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की कमी आई है।

उन्होंने महिलाओं के हक में हासिल उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन देन करते हुए लगभग 107 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया।

खन्‍ना ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहन खरीदने के मद में 25 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गई है।

उन्होंने कहा कि सेल्‍फ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्‍यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्‍क्‍वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्‍थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। मुख्‍यमंत्री सुमंगला योजना के तहत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं।

खन्‍ना ने बताया कि महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए बजट में लगभग 18,620 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 11 प्रतिशत अधिक है। मुख्‍यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 400 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित की गई है।

भाषा आनन्द

निहारिका नरेश

नरेश



1102 1541 लखनऊ